मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स 20 मई से 31 मई 2018

• मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने में 'हम छू लेंगे आसमाँ' 'मुख्यमंत्री कॅरियर काउंसलिंग पहल' कार्यक्रम में 'माय एमपी रोजगार पोर्टल'' लांच किया। 
• यह पोर्टल युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाने तथा नियोजक को अपने व्यवसाय की जरूरत के अनुसार योग्य उम्मीदवार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिपूर्ण है। 
• जिला अस्पताल उज्जैन में पेलेटिव केयर सेन्टर की स्थापना की गयी है। इसमें औषधियाँ एवं उपचार नि:शुल्क उपलब्ध है। 
• ऑपरेशन विजय के दौरान वीरगति प्राप्त शहीद मेजर अजय प्रसाद को 22 मई को श्रद्धांजलि दी गयी । 
• हाल ही मे मंदसौर जिले की शामगढ़-सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई और भानपुरा नहर परियोजना के लिए 1930 करोड़ 92 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी। इन परियोजनाओं से 93 हजार 354 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। 
• प्रदेश में 1500 मेगावॉट के तीन सौर ऊर्जा पार्क बनेंगे, शाजापुर सोलर पार्क 500 मेगावॉट, आगर सोलर पार्क 550 और नीमच सोलर पार्क 450 मेगावॉट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इससे वर्ष 2019-2020 के मध्य व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ करने का लक्ष्य है। 
• मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 677 लाख की लागत की नईगढ़ी सिंचाई परियोजना की रखी आधारशिला रीवा जिले मे रखी है। 
• प्रदेश के सभी शासकीय जिला चिकित्सालयों में किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों को मासिक उपचार से मुक्ति दिलाने के लिये आउटसोर्स के माध्यम से डायलिसिस सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। देश में मध्यप्रदेश सभी जिलों में डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है। 
• डिक्की के संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री श्री मिलिंद कांबले हैं। मध्यप्रदेश डिक्की में 24वें चैप्टर के रूप में किया गया है। डिक्की, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज है। 
• मध्यप्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ समर्थित एकीकृत बाल विकास परियोजना के सुदृढ़ीकरण और पोषण सुधार के लिए जारी स्निप योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 
• मध्यप्रदेश को निर्धारित सात में से छः सूचकांक के लक्ष्य प्राप्त करने पर 9 करोड़ 60 लाख रूपये की प्रतिस्पर्धा राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्राप्त हुई है। 
• हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के शेष 25 जिलों में भी वन स्टाप सेंटर स्थापित किये जाएंगे।भारत सरकार के इस निर्णय से अब प्रदेश के सभी जिलों में वन स्टाप सेंटर स्थापित हो जाएंगे। 
• वन स्टाप सेंटर में किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को पुलिस की मदद, चिकित्सा, विधिक सहायता, मनो-वैज्ञानिक सांत्वना और समाजिक परामर्श उपलब्ध कराये जाते हैं। 
• वर्ष 2017 में प्रदेश के वन स्टाप सेंटर एम.आई.एस प्रोजेक्ट को स्काच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 
• कर्मचारी बीमा-सह-बचत योजना 2003 को पुनरीक्षित कर अंशदान एवं बीमा मूल्य को दोगुना करते हुए योजना में अंशदान का 60 प्रतिशत अंश बचत निधि में और 40 प्रतिशत अंश बीमा प्रीमियम के रूप में नियत करने का निर्णय लिया गया। यह व्यवस्था कर्मचारी बीमा-सह-बचत योजना 2018 के रूप में 1 जुलाई 2018 से प्रभावशील की जाएगी। 
• मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 मई को नई दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2019 के लिए आयोजित कर्टेन रेजर कार्यक्रम में दो वेबपोर्टल - 'जी.आई.एस.-2019' और 'इन्वेस्ट एम.पी.' जारी किये। 
• जी.आई.एस. 2019 आगामी 23-24 फरवरी 2019 को इंदौर में होना निश्चित हुआ है। 
• सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधा देने के मकसद से स्कूल शिक्षा विभाग ने 'मिशन वन क्लिक'' योजना प्रारंभ की है। 
• योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये मेप आई.टी. ने वर्ष 2016-17 के लिये अवार्ड घोषित किया है। अवार्ड में विभाग को 2 लाख की नगद राशि के साथ प्रशस्ति-पत्र दिया जायेगा। 
• स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2016-17 में मिशन वन क्लिक से 82 लाख विद्यार्थियों के बैंक खाते में करीब 500 करोड़ की राशि ट्रांसफर की थी। 
• मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर में सहस्त्र शिवलिंग मंदिर निर्माण की नींव रखी तथा पूजा-अर्चना की। 
• विश्व तम्बाखू निषेध दिवस 31 मई को प्रदेश में लगभग डेढ़ लाख से अधिक व्यक्तियों द्वारा मानव श्रंखला बनाकर प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संदेश दिया । 
• प्रदेश के आठ जिलों में नंद-घर योजना में 200 आँगनवाडी केन्द्रों को विकसित किया जायेगा। आँगनवाड़ी केन्द्रों को उत्कृष्ट बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने पीपीपी मोड की नंद-घर योजना शुरू की है। 
• मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा नवकरणीय विद्युत परियोजनाओं के बिजली निकासी एवं ट्रांसमिशन सिस्ट्म के सुदृढ़ीकरण और सिस्ट्म से अन्तरसंबद्धता के लिए व्यापक ग्रीन इनर्जी कॉरीडोर कार्य-योजना तैयार की गई है। 
• कार्य-योजना की अनुमानित लागत 2100 करोड़ रूपए है। मध्यप्रदेश में आगामी पाँच वर्ष में 4 हजार 925 मेगावाट की नवकरणीय विद्युत परियोजनाएँ स्थापित होने वाली हैं। 
• प्रदेश में किसानों के समान ही मत्स्य पालकों को भी 2009-10 से फिशरमैन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। लगभग 63 हजार विभिन्न वर्ग मत्स्य पालक समिति के सदस्यों को इसका लाभ मिल चुका है। 
• वर्ष 2018-19 में 10 हजार मत्स्य पालकों के क्रेडिट कार्ड बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 
• राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) में अप्रेंटिसशिप पोर्टल www.apprenticeship.gov.in पर प्रतिष्ठानों को पंजीबद करने के लिये एक जून से 15 जून तक पंजीयन पखवाड़ा मनाया जायेगा। 
• प्रदेश के दतिया जिले में जल्द ही राजमाता विजयाराजे सिंधिया तीर्थ यात्री सेवा सदन बनाया जायेगा। यह निर्णय मध्यप्रदेश तीर्थ-स्थान एवं मेला प्राधिकरण के सदस्य मण्डल की बैठक में लिया गया। 
• स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से प्रदेश के 51 जिलों में 55 दीनदयाल रसोई केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। 
• दीनदयाल रसोई योजना के माध्यम से प्रदेश में प्रति-दिन लगभग 30 हजार लोगों को मात्र 5 रुपये प्रति थाली में स्वच्छ, सस्ता और पौष्टिक भोजन खिलाया जा रहा है। 
• ग्रामीण क्षेत्रों में खेल-गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 157 करोड़ रुपये की लागत से 198 स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। 
• केन्द्र सरकार की भारतमाला योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के 5 हजार 987 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इस योजना में भोपाल-इंदौर 6 लेन एक्सप्रेस वे और भोपाल बायपास की स्वीकृति भी दी गई है। 
• डिजिटल इंडिया की ओर कदम बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहाँ नगरीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी नगरीय सेवाओं को ऑनलाइन किया जा चुका है। 
• मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में 85 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लेपटॉप खरीदने के लिये 25 हजार रुपये की राशि दिये जाने का प्रावधान है। 
• अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के विद्यार्थियों को 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर लेपटॉप खरीदने के लिये राशि दिये जाने का प्रावधान है।