Targets of government schemes

सरकार द्वारा योजनाओं को ख़त्म करने का लक्ष्य

*Road side Cafe Street* - _by end of 2016 ( in Agra )_

*UDAY* - _31 March 2017_

*CCTNS* - _31 March 2017_

*All villages electrification by* - _May 2017_

*3000 Jan Aausdhi Kendras* - _2017_

*Google Data Centre in Mumbai* - _2017_

*Digital Maharastra Drive* - _2017-2018 ( to connect 28,000 gram panchayat )_

*Namami Gange* - _2018 (231 projects, 1500cr)_

*Gram Panchayat WiFi* - _2018_

*Indo-Pak Bordar Sealing* -- _2018_

*Food Grain store* - _2019_

*Bio toilets in Trains* - _2019_

*Sikkim Total Literacy* - _2019_

*PM Awas Yojna* - _2019 (1 Cr houses)_

*Rajasthan to double farmers income by* - _2022_

*Housing for all* - _2022_

*Bullet Train* - _2023_

*rural wifi*- _oct 2018_

*gps enabled phone*- _jan 2017_

*Ahmedabad bullet*- _2023_

*WB to eradcitae poverty* by _2030_

Patwari special gramin and panchayati raj

ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायतीराज कुछ बेहतरीन प्रश्नोत्तर जरूर पढ़ें

Que – “ गावों के लोगों को अधिकार सौंपनें चाहिये ! उनको काम करने दो चाहे वो हजार गलतियां करें , इससे घबराने की जरूरत नही है , पंचायतों को अधिकार दो ” यह कथन किसका है
Ans – जबाहरलाल नेहरू
Que – किसने पंचायती राज को देशी तथा प्राचीन सामुदायिक लोकतंत्र के समान बताया
Ans – जयप्रकाश नारायण
Que – “ सामुदायिक विकाश कार्यक्रम की बुनियादी त्रुटि यह है कि जनता का इसमें सहयोग नहीं मिला ” यह कथन किस कमेटी का है
Ans – बलबंत राय मेहता कमेटी
Que – “ एक कार्यक्रम को जिसका कि लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध है , केवल उन्हीं लोगों द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है ” यह कथन किस कमेटी का है ?
Ans – बलबंत राय मेहता कमेटी
Que – “ जब तक स्थानीय लोगों को जिम्मेदारी और अधिकार नहीं सौंपे जाते , संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतो का राजनीतिक और विकाश संबंधित लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता ” यह कथन किस कमेटी का है ?
Ans – बलबंत राय मेहता कमेटी
Que – मंडल पंचायत की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर हुई
Ans – अशोक मेहता कमेटी
Que – लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत करने बाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है
Ans – राज्स्थान
Que – सामुदायिक बिकाश कार्यक्रम का विचार किस देश से लिया गया है
Ans – रूस
Que – सामुदायिक विकाश कार्यक्रम में क्या शामिल है
Ans – क्रषि कार्य , स्वास्थ्य व समाज कल्याण
Que – भारतीय गावों में सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार कौन सा है
Ans – जाति
Que – गावों में स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति के क्या कारण है
Ans – अशिक्षा , बाल विवाह व पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता
Que – एक पटवारी का संबंध होता है
Ans – पटवार हलके से
Que – ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब हुई
Ans – 1974
Que – राज्य व जिले के बीच समन्वयक कौन होता है
Ans – जिलाधीश
Que – छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है
Ans – सेना का मुख्य अधिकारी
Que – मध्य प्रांत की जनपद योजना (1948) के निर्माता थे
Ans – द्वारिका प्रसाद मिश्र
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Que – भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के लिए कहा गया है
Ans – 243
Que – जिला नियोजन समिति का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया
Ans – 74वां संविधान संशोधन
Que – मध्य प्रदेश में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया
Ans – (जबलपुर 1864 )
Que – मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है
Ans – जबलपुर
Que – मध्य प्रदेश में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई
Ans – दतिया ( 1907 )
Que – पंचायत समिति का बजट , पंचायत समिति के समक्ष कौन पेश करता है
Ans – विस्तार अधिकारी
Que – किस समय काल को पंचायती राज का उत्थान काल कहा जाता है
Ans – 1959 – 1964
Que – किस समयकाल को पंचायती राज का ठहराव काल कहा जाता है
Ans – 1965 – 1968
Que – किस समयकाल को पंचायती राज का ह्रास काल कहा जाता है
Ans – 1969 – 1983
Que – किस समयकाल को पंचायती राज का पुनरोदय काल कहा जाता है
Ans – 1983 से आगे के काल को

Que – ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहला नगर निगम कब और कहां स्थापित किया
Ans – चैन्नई में 1887 में

Que – नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है
Ans – मेयर
Que – राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना किस बर्ष लागू हुई
Ans – 1953
Que – क्रषि लागत व मूल्य कहां आयोग स्थित है ?
Ans – मुंबई में
Que – भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल का है
Ans – गेंहू
Que – हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीकी का उपयोग किस फसल में होता है
Ans – चावल
Que – पौधों के जीवन के लिये आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है
Ans – 13
Que – राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है
Ans – जबलपुर में

Que – मध्यप्रदेश राजस्व मंडल का न्यायिक मुख्यालय किस शहर में स्थित है
Ans – ग्वालियर
Que – देश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई
Ans – 1998-99
Que – NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development) [राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक] की स्थापना कब हुई ?
Ans – 12 जुलाई 1982
Que – नाबार्ड की स्थापना किस पंचबर्षी योजना के दौरान हुई
Ans – छटवीं (6th)
Que – नाबार्ड का मुख्यालय कहां है
Ans – मुंबई
Que – क्रषि हेतु व्यापारिक बैंक किस प्रकार का लोन देते है
Ans – अल्पकालीन व मध्यकालीन लोन
Que – अल्पकालीन लोन की अवधि क्या होती है
Ans – अधिकतम 15 माह
Que – मध्यकालीन लोन की अवधि क्या होती है
Ans – 15 माह से 5 बर्ष
Que – केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करते है
Ans – जिला स्तर पर
Que – पीली क्रांति किससे संबंधित है
Ans – तिलहन
Que – धान में चावल की प्रतिशत मात्रा होती है
Ans – 66 प्रतिशत
Que – स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) कब शुरु हुई
Ans – अप्रेल 1999
Que – भारतीय क्रषि में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है
Ans – मौसमी बेरोजगारी
Que – भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीव है
Ans – 27.5
Que – राष्ट्रीय बीज निगम का क्या कार्य है
Ans – उन्नत बीजों का उत्पादन करना व वितरण करना
Que – भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही
Ans – गेहूं और चावल
Que – भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है
Ans – मिश्रित अर्थव्यवस्था
Que – भारत में प्रथम क्रषि विश्वविद्दालय की स्थापना कहां की गई
Ans – पंतनगर
Que – निर्वाचन नामावली तैयार करने हेतु शक्ति किससे पास है
Ans – पंच के पास
Que – ग्राम पंचायत की कोई समिति कितनें व्यक्तियों को संयोजित कर सकती है
Ans – दो व्यक्ति
Que – किसी पंच या संरपंच को वापस बुलाने हेतु नियत बैठक में मतदान कैसे होता है
Ans – गुप्त मतदान
Que – राष्ट्रीय ग्रामीण विकाश संस्थान की स्थापना किस स्थान पर हुई है
Ans – हैदरावाद
Que – प्याज की बुबाई कब की जाती है?
Ans – अक्टूबर – नवंबर
Que – सहारनपुर – 6 किस फसल की प्रजाति है?
Ans – आलू की
Que – मूंगफली के दाने मे प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है?
Ans – 25-33%
Que – नई कृषि नीति की घोषणा कब की गई?
Ans – जुलाई 2000
Que – झूमिंग खेती भारत के किन प्रदेशों में होती है?
Ans – पूर्वोत्तर राज्यों में
Que – मध्य प्रदेश के किस जिले में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है?
Ans – बालाघाट
Que – मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना कब अस्तित्व में आई?
Ans – 26 जनवरी 2001
Que – मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय झांतला गांव में प्रारंभ की गई थी (2001 में) झांतला किस जिले में है?
Ans – नीमच
Que – भारत मे प्रति वर्ष “कृषक दिवस” किस दिन मनाया जाता है?
Ans – 23 दिसंबर
Que – वह फसल जो रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है, क्या कहलाती है?
Ans – जायद की फसल

पटवारी परीक्षा 2012 schedule 1& 2

• पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रश्न
• परेशन फ़्लड (1970) को किसने शुरु किया – राष्ट्रीय डेयरी विकाश बोर्ड
• दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना शुरु की गई – 2004
• भूमि सुधार के बिषय किस सूची से संबंधित है – राज्य सूची
• प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में क्या शामिल है – वेसिक शिक्षा , पोषाहार , पेयजल , स्वास्थ्य , ग्रामीण सडकें व आवास
• धूसर क्रांती का संबंध है – उर्वरक उत्पादन से
• विश्व खाद्ध दिवस मनाया जाता है – 16 अक्टूबर
• समोच्च क्रषि किन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है – अपरदन प्रभावित पहाडी क्षेत्रों के लिये
• कस्तूरबा गांधी विध्यालय योजना कब शुरु की गई – 2005
• नाबार्ड किससे संबंधित है – क्रषि एवं ग्रामीण विकाश हेतु एक शीर्ष वित्तीय संस्था
• केंद्रीय आलु अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है – शिमला
• क्रष्ण क्रांति का संबंध किससे है – वैकल्पिक ऊर्जा से
• मध्यप्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी म्रदा पाई जाती है – काली म्रदा
• मध्यप्रदेश का कौन सा जिला अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है – मुरैना
• राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है – कुऐं व नलकूप
• मध्यप्रदेश में गेहू का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है – होशंगाबाद
• सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है – उज्जैन
• राज्य की बारहबीं पचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र हेतु सर्वाधिक राशि का प्रावधान है – सामाजिक सेवा
• मध्यप्रदेश के कितने जिले मनरेगा योजना के अंतर्गत आते है – सभी 51 जिले
• जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है – महिलाओं को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु
• राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है – इंदौर में
• भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई कहां स्थापित की गई – इंदौर
• अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया – 1977
• पंचायती राज व्यवस्था को किसकी सिफरिश पर संवैधानिक दर्जा मिला – लक्ष्मीमल सिंघवी समिति
• राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना कब शुरु की गई – 2006
• 
  
• मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत न्यूनतम कितनी जनसंख्या वाले गावों को पेयजल की सुविधा दी जायेगी – 1000
• कपास की खेती हेतु कौन सी म्रदा उपयुक्त है – काली म्रदा
• B.M. व्यास समिति किससे संबंधित है – क्रषि एवं ग्रामीण साख विस्तार
• थाइमीन की सर्वाधिक मात्रा बाला फल कौन सा है – काजू
• संसार का सर्बाधिक सब्जी उत्पादक देश कौन सा है – चीन
• भारतीय किसानों को वित्तिय सहायता हेतू अल्पकालीन लोन कितनी अवधि हेतू दिया जाता है – 15 माह
• कौन सी क्रषि पद्धति 21 वीं सदी की क्रषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है – पारिस्थितिकीय क्रषि
• गुलाबी कांती किससे संबंधित है – झींगा उत्पादन से
• परमाकल्चर किसका पर्याय है – पारिस्थितिकीय क्रषि से
• दीनदयाल चलित अस्पताल योजना राज्य में कबसे स्वास्थ्य सेबायें उपलब्ध करा रही है – 2006
• प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल कौन सी है – सोयाबीन
• राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है – रतलाम
• मध्यप्रदेश नें प्रतिव्यक्ति औसत क्रषि भूमि कितनी है – 0.25 हेयक्टर
• जबाहरलाल नेहरू क्रषि विश्वविध्यालय कहां स्थित है – जबलपुर में
• मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना (2008) का मुख्य उद्देश्य क्या है – गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को अनाज उपलब्ध कराना
• राज्य के बनों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा व्रक्ष पाया जाता है – सागौन का
• राज्य के किस अभ्यारण को प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया है – रातापानी
• मध्यप्रदेश में वानिकी हेतू प्रोत्साहन योजना पंचवन योजना कब से शुरू की गई – 1975
• मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया – 1994
• राज्य में नगरपालिका अधिनियम कब पारित किया गया – 1961
• राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई _ 1964
• राज्य योजना मण्डल के पदेन अध्यक्ष होते है – मुख्यमंत्री

FULL FORM of few Govt Schemes and Yojanas अति महत्व्पूर्ण

1. UDAY : Ujwal Discom Assurance Yojana
2. PMMY : Pradhan Mantri Mudra Yojana
3. PMJDY: Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana
4. PMJJBY : Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
5. PMSBY : Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
6. APY : Atal Pension Yojana
7. KVP : Kisan Vikas Patra
8. SBA : Swachh Bharat Abhiyan
9. PMSAGY : Pradhan Mantri Sansad Adarsh Gram Yojana
10. AMRUT : Atal Mission For Rejuvenation & Urban Transformation
11. NGM : Namami Ganga Yojana
12. HRIDAY : Heritage City Development & Augmentation Yojana
13. MUDRA : Micro Units Development & Refinance Agency
14. SETU : Self Employment & Talent Utilization
15. NPS : National Pension Scheme
16. PMKVY : Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana
17. PMKSY : Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana
18. BBBP YOJANA : Beti Bachao, Beti Padhao Yojana
19. SSY : Sukanya Samriddhi Yojana
20. PMFBY : Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
21. PMGSY : Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana
22. PMUY: Pradhan Mantri Ujjwala Yojana
23. PMGKY : Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana
24. DICGC : Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
25. TEC INDIA : Transform Energise And Clean India
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26. PACS : Primary Agriculture Credit Societies
27. CPI : Consumer Price Index
28. WPI : Wholesale Price Index
29. CAD : Current Account Deficit
30. KVKs : Krishi Vigyan Kendras
31. MSMEs : Micro, Small and Medium Enterprises
32. CBS : Core Banking Solution
33. CORE : Centralized Online Real Time Exchange
34. LTIG : Long Term Irrigation Fund
35. MIF : Micro Irrigation Fund
36. NAM : National Agricultural Market
37. DIDF : Dairy Processing and Infrastructure Development Fund
38. MGNREGA : Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
39. PMAY : Pradhan Mantri Awaas Yojana
40. NRDWP : National Rural Drinking Water Programme
41. SWAYAM : Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds
42. PMKK : Pradhan Mantri Kaushal Kendra
43. SANKALP : Skill Acquisition and Knowledge Awareness For Livelihood
Promotion Programme
44. STRIVE : Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement
45. MSK : Mahila Shakti Kendra
46. NHB : NATIONAL HOUSING BANK
47. RRSK : Rashtriya Rail Sanraksha Kosh
48. M-SIPS : Modified Special Incentive Package Scheme
49. EDF : Electronic Development Fund
50. TIES : Trade Infrastructure for Export Scheme

पटवारी विशेष पंचायती राज PATWARI SPECIAL

😊पटवारी विशेष 😊 वैसे यह टॉपिक psc हेतु भी अतिमहत्वपूर्ण है ।।😊 सभी लोग पढ़े 😊
--****------***-------( part -1 )
पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तहसील, तालुका और ज़िला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राजव्यवस्था अस्तित्व में रही है, भले ही इसे विभिन्न नाम से विभिन्न काल में जाना जाता रहा हो। पंचायती राज व्यवस्था को कमोबेश मुग़ल काल तथा ब्रिटिश काल में भी जारी रखा गया। ब्रिटिश शासन काल में 1882 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रयास किया था, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। ब्रिटिश शासकों ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की स्थिति पर जाँच करने तथा उसके सम्बन्ध में सिफ़ारिश करने के लिए 1882 तथा 1907 में शाही आयोग का गठन किया। इस आयोग ने स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया, जिसके कारण 1920 में संयुक्त प्रान्त, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए क़ानून बनाये गये। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी संघर्षरत लोगों के नेताओं द्वारा सदैव पंचायती राज की स्थापना की मांग की जाती रही।

""संवैधानिक प्रावधान""
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संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची (राज्य सूची) की प्रविष्टि 5 में ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके सम्बन्ध में क़ानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया है।
■1993 में संविधान में 73वां संशोधन करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई है और संविधान में भाग 9 को पुनः जोड़कर तथा इस भाग में 16 नये अनुच्छेदों (243 से 243-ण तक) और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायत के गठन, पंचायत के सदस्यों के चुनाव, सदस्यों के लिए आरक्षण तथा पंचायत के कार्यों के सम्बन्ध में व्यापक प्रावधान किये गये हैं।

■आधुनिक समय व्यवस्था का प्रारम्भ■
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधीजी के प्रभाव से पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया और इसके लिए केन्द्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई और एस.के.डे को इस विभाग का मन्त्री बनाया गया।
इसके बाद 2 अक्टूबर, 1952 को इस उद्देश्य के साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया कि सामान्य जनता को विकास प्रणाली से अधिक से अधिक सहयुक्त किया जाए। इस कार्यक्रम के अधीन खण्ड को इकाई मानकर खण्ड के विकास हेतु सरकारी कर्मचारियों के साथ सामान्य जनता को विकास की प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन जनता को अधिकार नहीं दिया गया, जिस कारण यह सरकारी अधिकारियों तक सीमित रह गया और असफल हो गया। इसके बाद 2 अक्टूबर, 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा को प्रारम्भ किया गया, जो असफल हुआ।....
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¶१--बलवंत राय मेहता समिति
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बलवंत राय मेहता समिति का गठन 'पंचायती राज व्यवस्था' को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत कर दी थी। ममिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल, 1958 को लागू किया गया।

गठन--
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सन 1957 में योजना आयोग ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में "सामुदायिक परियोजनाओं एवं राष्ट्रीय विकास" सेवाओं का अध्ययन दल के रूप में एक समिति बनाई, जिसे यह दायित्व दिया गया की वह उन कारणों का पता करे, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की संरचना तथा कार्यप्रणाली की सफलता में बाधक थी। मेहता दल ने 1957 के अंत में अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की, जिसके अनुसार-

"लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पंचायती राज व्यवस्था की तुरंत शुरुआत की जानी चाहिए।"

💐त्रिस्तरीय व्यवस्था
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पंचायती राज व्यवस्था को मेहता समिति ने "लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण " का नाम दिया। समिति ने ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, जो निम्न प्रकार था-

ग्राम- ग्राम पंचायत
खंड- पंचायत समिति
ज़िला- ज़िला परिषद

शुभारम्भ

उपरोक्त तीनों में सबसे प्रभावकारी खंड निकाय अर्थात पंचायत समिति को परिकल्पित किया गया। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के पश्चात पंडित जवाहर लाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर ज़िले में 2 अक्टूबर, 1959 को भारी जनसमूह के बीच इसका शुभारम्भ किया। 1 नवम्बर, 1959 को आन्ध्र प्रदेश राज्य ने भी इसे लागू कर दिया। धीरे-धीरे यह व्यवस्था सभी राज्यों में लागू कर दी गयी, कुछ राज्यों ने त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया तो कुछ राज्यों ने द्विस्तरीय प्रणाली को अपनाया।

असफलता
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लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का यह नूतन प्रयोग भारत में सफल नहीं हो पाया। अत: इसमें सुधार की मांग की जाने लगी। इन्हीं कारणों से जनता पार्टी के द्वारा दिसम्बर, 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर समिति गठित की गयी।...

¶2-अशोक मेहता समिति
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अशोक मेहता समिति का गठन दिसम्बर, 1977 ई. में अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। 'बलवंत राय मेहता समिति' की सिफ़ारिशों के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में कई कमियाँ उत्पन्न हो गयी थीं, इन कमियों को ही दूर करने तथा सिफ़ारिश करने हेतु 'अशोक मेहता समिति' का गठन किया गया था।

अशोक मेहता समिति में 13 सदस्य थे। समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट में केवल 132 सिफ़ारिशें की गयी थीं। इसकी प्रमुख सिफ़ारिशें थीं-
राज्य में विकेन्द्रीकरण का प्रथम स्तर ज़िला हो,
ज़िला स्तर के नीचे मण्डल पंचायत का गठन किया जाए, जिसमें क़रीब 15000-20000 जनसंख्या एवं 10-15 गाँव शामिल हों,
ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति को समाप्त कर देना चाहिए,
मण्डल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तथा ज़िला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होना चाहिए,
मण्डल पंचायत तथा परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष हो,
विकास योजनाओं को ज़िला परिषद के द्वारा तैयार किया जाए
अशोक मेहता समिति की सिफ़ारिशों को अपर्याप्त माना गया और इसे अस्वीकार कर दिया गया।.....

¶3-डॉ. पी. वी. के. राव समिति
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1985 में डॉ. पी. वी. के. राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करके उसे यह कार्य सौंपा गया कि वह ग्रामीण विकास तथा ग़रीबी को दूर करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था पर सिफ़ारिश करे। इस समिति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद्, ज़िला स्तर पर ज़िला परिषद्, मण्डल स्तर पर मण्डल पंचायत तथा गाँव स्तर पर गाँव सभा के गठन की सिफ़ारिश की। इस समिति ने विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति तथा जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की भी सिफ़ारिश की, लेकिन समिति की सिफ़ारिश को अमान्य कर दिया गया।....

¶4--डॉ. एल. एम. सिंधवी समिति
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पंचायमी राज संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा करने तथा उसमें सुधार करने के सम्बन्ध में सिफ़ारिश करने के लिए सिंधवी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए गाँवों के पुनर्गठन की सिफ़ारिश की तथा साथ में यह सुझाव भी दिया कि गाँव पंचायतों को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जाए।
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■लार्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है !
■भारत के संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में यह निर्देश है कि “राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उनको एसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों. इस निर्देश के अनुसरण में भारत सरकार ने 73वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और भाग 9 में इसके लिए उपबंध किया है.
■संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उपबंध किया गया है !
■2 अक्तूबर, 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा 2 अक्तूबर 1953  को राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, परन्तु दोनो ही कार्यक्रमों अपेक्षित सफलता नहीँ मिली !
■सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए केंद्र सरकार ने 1957 मेँ बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता मेँ एक अध्ययन दल का गठन किया। इस दल ने 1957 के अंत मेँ अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की, कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण और सामुदायिक कार्यक्रम को सफल बनाने हैतु पंचायत राज्य संस्थाओं की अविलम्ब शुरुआत की जानी चाहिए। अध्ययन दल ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का नाम दिया।
■पंचायती राज का शुभारंभ भारत में 2 Oct. 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जबाहर लाल नेहरू द्वारा राज्स्थान के नागौर जिले से हुआ !
■11 Oct. 1959 को पं नेहरू ने आंध्रप्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ किया !
■73 वां संविधान संशोधन (1992) , जो कि 25 अप्रैल, 1993 से भारत में लागू हुआ , पंचायती राज से संबंधित है !
■मध्यप्रदेश में 30 दिसंबर 1993 को पंचायती राज अधिनियम विधानसभा में रखा गया व 25 जनवरी 1994 को पारित किया गया और 20 अगस्त 1994 को लागू किया गया !
■73 वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है !
■73 वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग – 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 243क से 243ण तक अनुच्छेद जोडे गऐ , तथा एक अनुसुची – 11 जोडी गई ! जो सभी पंचायती राज से संबंधित हैं !

💐अनुसूची – 11 में कुल 29 बिषय हैं जिन पर पंचायतें कानून बना सकती हैं ! 💐
अनुच्छेद 243  परिभाषाएं
अनुच्छेद 243 A ग्राम सभा
अनुच्छेद 243 B ग्राम पंचायतों का गठन
अनुच्छेद 243 C पंचायतों की संरचना
अनुच्छेद 243 D स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद 243 E पंचायतों के कार्यकाल या अवधि
अनुच्छेद 243 F सदस्यता के लिए अयोग्यताएं
अनुच्छेद 243 G पंचायतों की शक्तियां ,प्राधिकार और उत्तरदायित्व
अनुच्छेद 243 H पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियाँ
अनुच्छेद 243 I वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन
अनुच्छेद 243 J पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा
अनुच्छेद 243 K पंचायतों के लिए निर्वाचन
अनुच्छेद 243 L संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना
अनुच्छेद 243 M इस भाग का कतिपय क्षेत्र में लागू न होना
अनुच्छेद 243 N विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना
अनुच्छेद 243 O निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन
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😊Panchayat and Rural Development😊

● पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
Answer :- जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना

● किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई ?
Answer :- बलवंत राय मेहता समिति

पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है  ?
Answer :- सत्ता के विकेंद्रीकरण पर

● संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है ?
Answer :- भाग-9

किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है ?
Answer :- नीति-निर्देशक सिद्धांत

● पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है ?
Answer :- राज्य निर्वाचन आयोग

● देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्स्थान के लिए कौन-सा कार्यक्रम चलाया गया ?
Answer :- सामुदायिक विकास कार्यक्रम

● भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ ?
Answer :- 2 अक्टूबर, 1952

● पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है ?
Answer :- ग्राम पंचायत

● बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन-सी है ?
Answer :- पंचायत समिति

● पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के दो स्तर होने का सुझाव किसने दिया था ?
Answer :- अशोक मेहता समिति

● पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है ?
Answer :- ग्राम प्रधान

● पंचायती राज विषय किस सूची में है ?
Answer :- राज्य सूची में

● किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गईं ?
Answer :- 73वें संशोधन में

● पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए ?
Answer :- 21 वर्ष

● पंचायती राज संस्थाएँ अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं ?
Answer :- सरकारी अनुदान पर

● एक विकास खंड पर पंचायत समति कैसी होती है ?
Answer :- एक प्रशासकीय अभिकरण

● भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ ?
Answer :- चेन्नई

● ग्राम पंचायतों की आय का स्त्रोत क्या है ?
Answer :- मेला व बाजार कर

● पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है ?
Answer :- 5 वर्ष

● 73वें संविधान संशोधन में पचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया ?
Answer :- प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान

● पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है ?
Answer :- राज्य सरकार

● पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है ?
Answer :- प्रखंड स्तर पर

● यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है ?
Answer :- 6 माह