मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स 21 मार्च से 31 मार्च 2018
{ MP Current affair in Hindi }
- हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने फ्रेंड्स ऑफ मध्यप्रदेश पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल मध्यप्रदेश से जुड़ी अलग-अलग क्षेत्रों में फैली प्रतिभाओं को एकजुट करने का उपक्रम है।
- हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से काउंसल जनरल ऑफ इजराईल श्री याकोव फिन्केलस्टीन ने आज सौजन्य भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री को इजराईल आने और 20वीं अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी एग्रीटेक 2018 में शामिल होने का आमंत्रण दिया।
- मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री राधेलाल बघेल को राज्य सरकार ने कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया है।
- मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी के निरंतर श्रृंखला के अंतर्गत सृजन-संवाद में 24 मार्च को भोपाल में आयोजित किया गया ।
- मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. उमेश कुमार सिंह हैं।
- मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी के संयोजन में 25 मार्च भोपाल में 'चिलमन मुशायरा' शायरात का आयोजन किया गया।
- ग्वालियर स्थित कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम में महालेखाकार के पद पर श्री रवीन्द्र पत्तार ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
- 15 मार्च 2018 को एपेडा द्वारा बासमती जी.आई. के संबंध में दिये गये तथ्यों के आधार पर जी.आई. रजिस्ट्री द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मध्यप्रदेश में बोये गये धान से उत्पन्न चावल बासमती नहीं कहलायेगा।
- बिजली की बचत के लिये 24 मार्च को अर्थ ऑवर-डे पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मोमबत्ती की रोशनी में अधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री निवास पर रात्रि 8.30 से 9.30 बजे तक बिजली बंद रखी गई।
- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रुस्तम सिंह ने बताया है कि प्रदेश में वर्ष 2025 तक टी.बी. उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल, 2018 से प्रदेश में टी.बी. के मरीजों को उपचार से निदान तक प्रति माह 500 रुपये की राशि पोषण-आहार के लिये दी जायेगी।
- प्रदेश में वर्ष 2011 से मल्टी ड्रग रेजीस्टेंट (एमडीआर), डॉट प्लस उपचार योजना सम्पूर्ण प्रदेश में क्षय रोगियों के निदान एवं उपचार के लिये लागू है। इसमें भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर में आधुनिक लैब (सी एण्ड डीएसटी) और 51 जिलों में सीबीएनएएटी मशीनें स्थापित कर क्षय रोगियों का नि:शुल्क उपचार किया जा रहा है।
- प्रदेश के 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और 51 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) के लिये काया-कल्प अवार्ड 2017-18 घोषित किये हैं।
- काया-कल्प अभियान के 6 विधाओं के 250 बिन्दुओं पर सुधार कार्य कर मरीज को अच्छा और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाया जाता है।
- इनमें मुख्य रूप से भवन का रख-रखाव, संक्रमण नियंत्रण, सहायक सेवाएँ, अपशिष्ट निष्पादन, मूलभूत सुविधाएँ, बैठक व्यवस्था, शौचालय आदि शामिल हैं। इससे अस्पतालों में इन्फेक्शन पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है।
- राज्य शासन द्वारा श्री जगदीश उपासने को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल का कुलपति नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का रहेगा।
- पुरातत्व आयुक्त श्री अनुपम राजन ने भोपाल राज्य संग्रहालय, में 'मध्यप्रदेश की पुरातात्विक धरोहर'' विषय पर आयोजित आठ दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।
- केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की जन्म स्थली नीमच में 28 मार्च को रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में एक हजार दो सौ ग्यारह नव आरिक्षयों की दीक्षांत परेड एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया।
- केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक श्री राजीवराय भट्टनागर हैं।
- मध्यप्रदेश राज्य गवर्मेंट-ई-मार्केट (GEM) पोर्टल के उपयोग में देश में प्रथम स्थान पर है।
- हाल ही मे भिंड जिले के वरिष्ठ पत्रकार श्री संदीप शर्मा के आकस्मिक निधन हो गया।
- मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 27 मार्च को मुख्यमंत्री निवास में गोकुल महोत्सव का शुभारंभ किया।
- उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने हाल ही में सतना जिले के रामपुर बघेलान में नव-निर्मित कृषि उपज उप-मण्डी भवन का लोर्कापण किया
- सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने 'मध्यप्रदेश कड़कनाथ एप'' का लोकार्पण किया।
- कड़कनाथ प्रजाति का मुर्गा अन्य प्रजातियों के मुर्गों से बेहतर होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक और फेट की मात्रा न के बराबर पायी जाती है। उन्होंने बताया कि विटामिन-बी-1, बी-2, बी-6, बी-12, सी, ई, नियासिन, केल्शियम, फास्फोरस और हीमोग्लोबिन से भरपूर होता है।
- यह अन्य मुर्गों की तुलना में लाभकारी है। इसका रक्त, हड्डियाँ और सम्पूर्ण शरीर काला होता है। यह दुनिया में केवल मध्यप्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर में पाया जाता है।
- वंदेमातरम् गायन प्रदेश मे प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस पर होता है।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 'स्वच्छता से सिद्धी' पखवाड़ा पूरे प्रदेश में एक से 15 अप्रैल 2018 तक मनाया जायेगा। इसमें सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं में सफाई अभियान चलाया जायेगा।
- मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक कल्याण योजना में पंजीबद्ध सभी श्रमिकों को वर्ष 2022 तक पक्के मकान बनवा कर दिये जायेंगे। श्री चौहान ने समारोह में 10 हजार 313 भू-अधिकार पट्टे, 1856 दखलरहित भू-अधिकार-पत्र तथा बंगला बगीचा के 200 रहवासियों को मालिकाना हक के पट्टे वितरित किये।
- रीवा जिले को इण्डिया टुडे के सर्वे के आधार पर प्रदेश में समग्र विकास की श्रेणी में प्रगतिशील जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया।
- राज्य सरकार के शासकीय कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्णय किया है। 30 मार्च से शासकीय कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति आयु सीमा में 2 वर्ष की वृद्धि करने की घोषणा की गयी है।
- प्रदेश के समग्र औद्योगिक विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पिछले वर्ष हुए एमएसएमई सम्मेलन में म.प्र.एमएसएमई विकास नीति 2017 जारी की गई थी। यह विकास नीति प्रदेश में एक अप्रैल, 2018 से लागू की जा रही है।
- मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नया प्रयोग किया जा रहा है। अब कान्सनट्रेटेड सोलर थर्मल (सीएसटी) तकनीक से सौर ऊर्जा का उत्पादन कर उद्योगों में उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर औद्योगिक क्लस्टर में इस तकनीक का उपयोग किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में 30 नगरीय क्षेत्रों में 43 नवीन तहसीलों के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।
'मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना' :
- मंत्रि-परिषद ने प्रदेश की विधवाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने तथा उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ देने के लिए शासकीय शब्दावली में 'विधवा' की जगह 'कल्याणी' कहे जाने का निर्णय लिया।
- इसी के साथ कल्याणी विवाह को प्रोत्साहित करने तथा प्रदेश की सभी विधवाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए पेंशन देने की 'मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना' शुरू करने को मंजूरी दी।
- कल्याणी विवाह प्रोत्साहन के लिए दो लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- कल्याणी की आर्थिक सुरक्षा के लिए 18 से 79 वर्ष तक प्रति माह 300 रूपये तथा 80 वर्ष से अधिक उम्र होने पर प्रति माह 500 रूपये पेंशन देने की स्वीकृति भी दी गई।
मल-जल निकासी योजना :
मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के तहत भोपाल शहर की भोज वेटलैण्ड परियोजना, टी.टी.नगर एवं हबीबगंज सीवेज परियोजना, बड़े एवं छोटे तालाब को प्रदूषण मुक्त करने की योजना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत पंचशील नाला प्रदूषण निवारण योजना, शिवपुरी नगर आदि की सीवरेज योजना एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि के विभाग द्वारा संचालन/संधारण के लिए वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक निरंतर संचालन के लिये कुल 39 करोड़ 65 लाख रूपये का अनुमोदन दिया गया।
हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना :
मंत्रि-परिषद ने हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार भू-अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए परियोजना प्रतिवेदन अनुसार अनुमानित व्यय के अतिरिक्त डूब क्षेत्र के कृषकों को परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि और उस पर स्थित परिसंपत्तियों के क्रय/अर्जन के लिए विशेष पैकेज का लाभ देने का निर्णय लिया। इस निर्णय से परियोजना में भू-अर्जन पर 4 करोड़ 52 लाख के स्थान पर 11 करोड़ 16 लाख की राशि व्यय की जाएगी।
